8वां वेतन आयोग और मणिपुर के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें मणिपुर में तैनात लोग भी हैं। मणिपुर के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
इस पेज की कुछ बातें पेंशनरों के आदेश या ऐसे आदेश पर आधारित हैं जिसे हम सीधे नहीं देख पाए। इन पर भरोसा करने से पहले अपने कोषागार या विभाग से पुष्टि करें।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
मणिपुर सरकार के कर्मचारी
मणिपुर के राज्य कर्मचारियों को मणिपुर सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2019 के तहत वेतन मिलता है। यह राज्य का सातवां वेतनमान है। वित्त विभाग (वेतन क्रियान्वयन प्रकोष्ठ) ने इसे 11 जुलाई 2019 को अधिसूचना क्रमांक 1/10/2018-FD(PIC) से लागू किया। वेतन सातवें वेतन आयोग जैसे वेतन मैट्रिक्स के लेवल में मिलता है; राज्य के महंगाई भत्ता आदेशों में मूल वेतन का मतलब वेतन मैट्रिक्स के तय लेवल का वेतन बताया गया है। वित्त विभाग के 18 जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में 1 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2019 तक कोई महंगाई भत्ता नहीं है, और संशोधित वेतन नियमों के तहत बकाया की गणना 1 अप्रैल 2019 से ही होती है। स्रोत
मणिपुर सरकार के कर्मचारियों का DA: 42%, 1 अक्टूबर 2025 से। स्रोत महालेखाकार कार्यालयों की सूची में मणिपुर का यही सबसे नया महंगाई भत्ता आदेश है। मणिपुर की दर केंद्र की 60% दर से काफी कम है। खबरों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कर्मचारी 60% की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे; उसके बाद दर बदली हो तो उसकी पुष्टि हम नहीं कर पाए।
आदेश: वित्त विभाग (वेतन क्रियान्वयन प्रकोष्ठ) का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/1/2025-eFD, दिनांक 17 अक्टूबर 2025, राज्यपाल के नाम से जारी: महंगाई भत्ता/राहत 1 अक्टूबर 2025 से मूल वेतन/मूल पेंशन के 39% से बढ़कर 42%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: मणिपुर सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट घोषणा या आधिकारिक विज्ञप्ति हमें नहीं मिली, जिसमें राज्य कर्मचारियों के नए (आठवें) वेतन पुनरीक्षण के लिए वेतन आयोग या समिति बनाने की बात हो।
मणिपुर में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
मणिपुर का कोई शहर X या Y सूची में नहीं है, इसलिए यहाँ केंद्र सरकार का HRA Z दर पर है: आज मूल वेतन का 10% (कम से कम ₹1,800)।
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क्या 8वां वेतन आयोग मणिपुर सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; मणिपुर अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: मणिपुर सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट घोषणा या आधिकारिक विज्ञप्ति हमें नहीं मिली, जिसमें राज्य कर्मचारियों के नए (आठवें) वेतन पुनरीक्षण के लिए वेतन आयोग या समिति बनाने की बात हो।
मणिपुर सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
मणिपुर सरकार के कर्मचारियों का DA: 42%, 1 अक्टूबर 2025 से। महालेखाकार कार्यालयों की सूची में मणिपुर का यही सबसे नया महंगाई भत्ता आदेश है। मणिपुर की दर केंद्र की 60% दर से काफी कम है। खबरों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कर्मचारी 60% की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे; उसके बाद दर बदली हो तो उसकी पुष्टि हम नहीं कर पाए। आदेश: वित्त विभाग (वेतन क्रियान्वयन प्रकोष्ठ) का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/1/2025-eFD, दिनांक 17 अक्टूबर 2025, राज्यपाल के नाम से जारी: महंगाई भत्ता/राहत 1 अक्टूबर 2025 से मूल वेतन/मूल पेंशन के 39% से बढ़कर 42%
केंद्र सरकार के HRA के लिए मणिपुर के कौन से शहर X या Y हैं?
कोई नहीं; सभी जगहें Z श्रेणी में हैं।