8वां वेतन आयोग और केरल (केरलम) के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें केरल (केरलम) में तैनात लोग भी हैं। केरल (केरलम) के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
केरल (केरलम) सरकार के कर्मचारी
केरलम (पहले केरल) केंद्र के सातवें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स नहीं अपनाता। वह अपने वेतन पुनरीक्षण आयोग से लगभग हर पांच साल में वेतन बदलता है। मौजूदा वेतनमान 11वें वेतन पुनरीक्षण आयोग (अध्यक्ष के. मोहनदास) के हैं: 10 फरवरी 2021 के सरकारी आदेश जी.ओ.(पी) संख्या 27/2021/वित्त से वेतन 1 जुलाई 2019 से बदला गया, और नया वेतन नकद में मार्च 2021 के वेतन (1 अप्रैल 2021) से मिला। राज्य के मास्टर वेतनमान की ऊपरी सीमा 1,66,800 रुपये है और सबसे निचला वेतनमान 23,000-50,200 रुपये है। 2019 के वेतनमान में 28% महंगाई भत्ता मिलाया गया था, इसलिए केरलम का महंगाई भत्ता राज्य की अलग श्रृंखला है और इसकी दर की तुलना केंद्र के महंगाई भत्ते से नहीं की जा सकती। इससे पहले का पुनरीक्षण (10वां आयोग) 1 जुलाई 2014 से लागू था। स्रोत
केरल (केरलम) सरकार के कर्मचारियों का DA: 37% (अक्टूबर 2026 के वेतन से; आदेश में लागू होने की तारीख नहीं लिखी)। स्रोत 2019 के वेतनमान पर महंगाई भत्ता 35% से बढ़कर 37% हुआ। आदेश में नई दर लागू होने की तारीख नहीं लिखी है: 37% की दर अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ मिलेगी, जो नवंबर 2026 में बंटेगा। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से बकाया पर अलग आदेश आएगा, जिससे लगता है कि दर 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी, पर आदेश में यह साफ नहीं लिखा। पेंशनधारियों को नवंबर 2026 की पेंशन से 37% महंगाई राहत मिलेगी। इससे पहले 20 फरवरी 2026 के आदेश से महंगाई भत्ता 25% से 35% किया गया था। यूजीसी/एआईसीटीई/चिकित्सा शिक्षा वेतनमान वालों को अलग आदेश से केंद्र जैसी दर मिलती है। केएसईबी और केएसआरटीसी अपने अलग आदेश जारी करते हैं। केरल (केरलम) अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती।
आदेश: वित्त (वेतन अनुसंधान इकाई) विभाग का आदेश जी.ओ.(पी) संख्या 108/2026/Fin, तिरुवनंतपुरम, दिनांक 17-10-2026: 2019 के वेतनमान पर महंगाई भत्ता 35% से बढ़कर 37%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: उठाए गए आधिकारिक कदम: 29 जनवरी 2026 के बजट भाषण (पैरा 742) में 12वें वेतन पुनरीक्षण आयोग की घोषणा हुई। 23 फरवरी 2026 के आदेश जी.ओ.(एमएस) संख्या 24/2026/वित्त से आयोग बना, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य सचिव डॉ. वी.पी. जॉय हैं; 5 मार्च 2026 के आदेश संख्या 37/2026/वित्त से तय हुआ कि वेतन और पेंशन 1 जुलाई 2024 से संशोधित होंगे और रिपोर्ट तीन महीने में आएगी। 2026 में सरकार बदलने के बाद 22 अक्टूबर 2026 तक आयोग का कार्यकाल बढ़ाने या उसे नए सिरे से बनाने का कोई आधिकारिक आदेश हमें नहीं मिला। खबरों के अनुसार जून 2026 में रखे गए राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र में वेतन पुनरीक्षण दस साल में एक बार करने का सुझाव है; इसका आधिकारिक दस्तावेज़ हम नहीं खोल पाए। यह सुझाव है, फैसला नहीं। आयोग की कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली। स्रोत
केरल (केरलम) में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
केरल (केरलम) की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम।
केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →
क्या 8वां वेतन आयोग केरल (केरलम) सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; केरल (केरलम) अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: उठाए गए आधिकारिक कदम: 29 जनवरी 2026 के बजट भाषण (पैरा 742) में 12वें वेतन पुनरीक्षण आयोग की घोषणा हुई। 23 फरवरी 2026 के आदेश जी.ओ.(एमएस) संख्या 24/2026/वित्त से आयोग बना, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य सचिव डॉ. वी.पी. जॉय हैं; 5 मार्च 2026 के आदेश संख्या 37/2026/वित्त से तय हुआ कि वेतन और पेंशन 1 जुलाई 2024 से संशोधित होंगे और रिपोर्ट तीन महीने में आएगी। 2026 में सरकार बदलने के बाद 22 अक्टूबर 2026 तक आयोग का कार्यकाल बढ़ाने या उसे नए सिरे से बनाने का कोई आधिकारिक आदेश हमें नहीं मिला। खबरों के अनुसार जून 2026 में रखे गए राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र में वेतन पुनरीक्षण दस साल में एक बार करने का सुझाव है; इसका आधिकारिक दस्तावेज़ हम नहीं खोल पाए। यह सुझाव है, फैसला नहीं। आयोग की कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली।
केरल (केरलम) सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
केरल (केरलम) सरकार के कर्मचारियों का DA: 37% (अक्टूबर 2026 के वेतन से; आदेश में लागू होने की तारीख नहीं लिखी)। 2019 के वेतनमान पर महंगाई भत्ता 35% से बढ़कर 37% हुआ। आदेश में नई दर लागू होने की तारीख नहीं लिखी है: 37% की दर अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ मिलेगी, जो नवंबर 2026 में बंटेगा। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से बकाया पर अलग आदेश आएगा, जिससे लगता है कि दर 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी, पर आदेश में यह साफ नहीं लिखा। पेंशनधारियों को नवंबर 2026 की पेंशन से 37% महंगाई राहत मिलेगी। इससे पहले 20 फरवरी 2026 के आदेश से महंगाई भत्ता 25% से 35% किया गया था। यूजीसी/एआईसीटीई/चिकित्सा शिक्षा वेतनमान वालों को अलग आदेश से केंद्र जैसी दर मिलती है। केएसईबी और केएसआरटीसी अपने अलग आदेश जारी करते हैं। केरल (केरलम) अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती। आदेश: वित्त (वेतन अनुसंधान इकाई) विभाग का आदेश जी.ओ.(पी) संख्या 108/2026/Fin, तिरुवनंतपुरम, दिनांक 17-10-2026: 2019 के वेतनमान पर महंगाई भत्ता 35% से बढ़कर 37%
केंद्र सरकार के HRA के लिए केरल (केरलम) के कौन से शहर X या Y हैं?
कोझिकोड (Y), कोच्चि (Y), तिरुवनंतपुरम (Y), त्रिशूर (Y), मलप्पुरम (Y), कन्नूर (Y), कोल्लम (Y)। बाकी सब Z।