8वां वेतन आयोग और कर्नाटक के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें कर्नाटक में तैनात लोग भी हैं। कर्नाटक के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
कर्नाटक सरकार के कर्मचारी
कर्नाटक केंद्र के सातवें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स नहीं अपनाता। वह अपने राज्य वेतन आयोग से वेतन पुनरीक्षण करता है। मौजूदा वेतनमान सातवें कर्नाटक राज्य वेतन आयोग से आए हैं, जिसका गठन 19 नवंबर 2022 के सरकारी आदेश से हुआ था। 22 जुलाई 2024 के सरकारी आदेश (एफडी 21 एसआरपी 2024) से सरकार ने इसकी रिपोर्ट का पहला खंड माना: 27,000 रुपये से 2,41,200 रुपये का राज्य का मास्टर वेतनमान और 25 मानक वेतनमान। ये 1 जुलाई 2022 से नोशनल (सैद्धांतिक) रूप से लागू हैं और नकद लाभ 1 अगस्त 2024 से मिला। 1 जुलाई 2022 के मूल वेतन में 31% महंगाई भत्ता और 27.5% फिटमेंट लाभ जोड़कर नया वेतन तय हुआ। कर्नाटक सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2024 की अधिसूचना 17 अगस्त 2024 को जारी हुई। कर्नाटक का महंगाई भत्ता इन 2024 वेतनमानों पर अलग से तय होता है, इसलिए इसकी दर की तुलना केंद्र के महंगाई भत्ते से नहीं की जा सकती। स्रोत
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों का DA: 15.75%, 1 जनवरी 2026 से। स्रोत 2024 के संशोधित राज्य वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 15.75% महंगाई भत्ता मिलता है; पहले यह 14.25% था। पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी मूल पेंशन पर यही दर मिलती है। जिला पंचायतों के पूर्णकालिक कर्मचारी और अनुदानित संस्थानों के पूर्णकालिक कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर वेतनमान वाले कर्मचारियों और एनजेपीसी वेतनमान वाले न्यायिक अधिकारियों को अलग आदेशों से केंद्र जैसी दर मिलती है (1 जनवरी 2026 से 60%)। इससे पहले 1 जुलाई 2025 से दर 12.25% से बढ़कर 14.25% हुई थी। 22 अक्टूबर 2026 तक जुलाई 2026 का कोई आदेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर नहीं था। कर्नाटक अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती।
आदेश: सरकारी आदेश संख्या FD 5 SRP 2026, बेंगलुरु, दिनांक 11.05.2026: 2024 के संशोधित राज्य वेतनमान पर महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन के 14.25% से बढ़कर 15.75%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: अगले (आठवें) कर्नाटक राज्य वेतन आयोग के गठन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला। सातवां आयोग नवंबर 2022 में बना था और उसके वेतनमान 1 जुलाई 2022 से लागू हैं। इससे पहले 2018 में वेतनमान संशोधित हुए थे (1 मार्च 2018 का आदेश)। कर्मचारी संघों ने सार्वजनिक रूप से केंद्र जैसे वेतनमान की मांग की है, पर सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है।
कर्नाटक में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
कर्नाटक की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: बेंगलुरु।
केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →
क्या 8वां वेतन आयोग कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; कर्नाटक अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: अगले (आठवें) कर्नाटक राज्य वेतन आयोग के गठन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला। सातवां आयोग नवंबर 2022 में बना था और उसके वेतनमान 1 जुलाई 2022 से लागू हैं। इससे पहले 2018 में वेतनमान संशोधित हुए थे (1 मार्च 2018 का आदेश)। कर्मचारी संघों ने सार्वजनिक रूप से केंद्र जैसे वेतनमान की मांग की है, पर सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है।
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों का DA: 15.75%, 1 जनवरी 2026 से। 2024 के संशोधित राज्य वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 15.75% महंगाई भत्ता मिलता है; पहले यह 14.25% था। पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी मूल पेंशन पर यही दर मिलती है। जिला पंचायतों के पूर्णकालिक कर्मचारी और अनुदानित संस्थानों के पूर्णकालिक कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर वेतनमान वाले कर्मचारियों और एनजेपीसी वेतनमान वाले न्यायिक अधिकारियों को अलग आदेशों से केंद्र जैसी दर मिलती है (1 जनवरी 2026 से 60%)। इससे पहले 1 जुलाई 2025 से दर 12.25% से बढ़कर 14.25% हुई थी। 22 अक्टूबर 2026 तक जुलाई 2026 का कोई आदेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर नहीं था। कर्नाटक अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती। आदेश: सरकारी आदेश संख्या FD 5 SRP 2026, बेंगलुरु, दिनांक 11.05.2026: 2024 के संशोधित राज्य वेतनमान पर महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन के 14.25% से बढ़कर 15.75%
केंद्र सरकार के HRA के लिए कर्नाटक के कौन से शहर X या Y हैं?
बेंगलुरु (X), बेलगावी (बेलगाम) (Y), हुबली-धारवाड़ (Y), मंगलुरु (Y), मैसूरु (Y), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (Y)। बाकी सब Z।