8वें वेतन आयोग ने अभी रिपोर्ट नहीं दी; 22-23 अक्टूबर का मुंबई दौरा दर्ज, आगे कोई नहीं

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ, जिसकी अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। विचारार्थ विषयों के अनुसार उसे वेतन, भत्तों और पेंशन पर 18 महीने में सिफ़ारिशें देनी हैं, यानी लगभग मई 2027 की शुरुआत तक, और वह अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।

अभी कोई सिफ़ारिश नहीं

10 अगस्त 2026 को लोकसभा में लागू होने की तारीख़ और फिटमेंट फैक्टर के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया कि आयोग ने अभी अपनी सिफ़ारिशें नहीं सौंपी हैं। 28 जुलाई 2026 को सरकार ने राज्यसभा में बताया कि आयोग अपनी प्रक्रिया ख़ुद तय करता है और उसे अपनी प्रगति या संभावित सिफ़ारिशें बताना ज़रूरी नहीं है, और 11 अगस्त 2026 को दोहराया कि सिफ़ारिशें आयोग के गठन के 18 महीने के भीतर आएँगी।

10 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक और जवाब में सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी लगभग 35.77 लाख हैं (1 मार्च 2026), और रक्षा को छोड़कर पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी लगभग 33.76 लाख (31 दिसंबर 2025)।

परामर्श

ज्ञापन 5 मार्च से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन लिए गए। जुलाई से आयोग के कैलेंडर में भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु के दौरे दर्ज रहे हैं, और 21 सितंबर 2026 की सूचना में 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई दौरे की घोषणा की गई। आयोग की वेबसाइट के कैलेंडर में नवंबर या दिसंबर 2026 की कोई बैठक या दौरा दर्ज नहीं है (23 अक्टूबर को देखा गया)।

इसका मतलब

अभी कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर, नया पे मैट्रिक्स या लागू होने की तारीख़ नहीं है। ये दौरे परामर्श हैं; इनमें वेतन तय नहीं होता। आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फ़ैसले तक 8वें वेतन आयोग का हर आंकड़ा, हमारा भी, अनुमान है।