8वां वेतन आयोग और उत्तराखंड के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें उत्तराखंड में तैनात लोग भी हैं। उत्तराखंड के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
इस पेज की कुछ बातें पेंशनरों के आदेश या ऐसे आदेश पर आधारित हैं जिसे हम सीधे नहीं देख पाए। इन पर भरोसा करने से पहले अपने कोषागार या विभाग से पुष्टि करें।
जाँचा गया 23 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी
उत्तराखंड केंद्र के 7वें वेतन आयोग का ढांचा अपनाता है: वित्त विभाग के महंगाई राहत आदेश उन पेंशनरों पर लागू होते हैं 'जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है', और 1 जुलाई 2025 से 58% व 1 जनवरी 2026 से 60% की महंगाई राहत केंद्र की दरों के बराबर है। राज्य के 2016 के वेतन नियम हमें किसी सरकारी प्रति में नहीं मिले। स्रोत
उत्तराखंड के लिए हमें मिला सबसे ताज़ा सरकारी आदेश पेंशनरों का है: 1 जनवरी 2026 से 60%। कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। स्रोत यह पेंशनरों का आदेश है; सेवारत कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग का आदेश हमें नहीं मिला। मई 2026 की खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए भी 1 जनवरी 2026 से 60% को मंज़ूरी दी थी।
आदेश: वित्त (पेंशन) अनुभाग-10 का कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 18 मई 2026: पेंशनरों की महंगाई राहत 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%, 27 अक्टूबर 2025 के कार्यालय ज्ञाप की जगह
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला।
उत्तराखंड में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
उत्तराखंड की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: देहरादून।
केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →
क्या 8वां वेतन आयोग उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; उत्तराखंड अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला।
उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
उत्तराखंड के लिए हमें मिला सबसे ताज़ा सरकारी आदेश पेंशनरों का है: 1 जनवरी 2026 से 60%। कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। यह पेंशनरों का आदेश है; सेवारत कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग का आदेश हमें नहीं मिला। मई 2026 की खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए भी 1 जनवरी 2026 से 60% को मंज़ूरी दी थी। आदेश: वित्त (पेंशन) अनुभाग-10 का कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 18 मई 2026: पेंशनरों की महंगाई राहत 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%, 27 अक्टूबर 2025 के कार्यालय ज्ञाप की जगह
केंद्र सरकार के HRA के लिए उत्तराखंड के कौन से शहर X या Y हैं?
देहरादून (Y)। बाकी सब Z।