8वां वेतन आयोग और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें उत्तर प्रदेश में तैनात लोग भी हैं। उत्तर प्रदेश के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
इस पेज की कुछ बातें पेंशनरों के आदेश या ऐसे आदेश पर आधारित हैं जिसे हम सीधे नहीं देख पाए। इन पर भरोसा करने से पहले अपने कोषागार या विभाग से पुष्टि करें।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से 'पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स' में तय होता है, जिसे 'वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016)' की सिफारिशों पर शासनादेश संख्या 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 से मंज़ूरी मिली। स्रोत
उत्तर प्रदेश के लिए हमें मिला सबसे ताज़ा सरकारी आदेश पेंशनरों का है: 1 जनवरी 2026 से 60%। कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। स्रोत यह पेंशनरों का आदेश है। कर्मचारियों का शासनादेश हमें नहीं मिला; खबरों (यूएनआई, 21 मई 2026) के अनुसार कर्मचारियों का डीए भी 1 जनवरी 2026 से 58% से 60% हुआ।
आदेश: वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000टी.सी., दिनांक 21 मई 2026: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला।
उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
- ग़ाज़ियाबादX · ज़्यादा TA
- नोएडाX
- मुरादाबादY
- मेरठY
- अलीगढ़Y
- आगराY
- बरेलीY
- लखनऊY · ज़्यादा TA
- कानपुरY · ज़्यादा TA
- प्रयागराज (इलाहाबाद)Y
- गोरखपुरY
- वाराणसीY
- सहारनपुरY
- फ़िरोज़ाबादY
- झांसीY
- मथुरा-वृंदावनY
उत्तर प्रदेश की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: ग़ाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज (इलाहाबाद), वाराणसी।
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क्या 8वां वेतन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; उत्तर प्रदेश अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला।
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
उत्तर प्रदेश के लिए हमें मिला सबसे ताज़ा सरकारी आदेश पेंशनरों का है: 1 जनवरी 2026 से 60%। कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। यह पेंशनरों का आदेश है। कर्मचारियों का शासनादेश हमें नहीं मिला; खबरों (यूएनआई, 21 मई 2026) के अनुसार कर्मचारियों का डीए भी 1 जनवरी 2026 से 58% से 60% हुआ। आदेश: वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000टी.सी., दिनांक 21 मई 2026: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%
केंद्र सरकार के HRA के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से शहर X या Y हैं?
ग़ाज़ियाबाद (X), नोएडा (X), मुरादाबाद (Y), मेरठ (Y), अलीगढ़ (Y), आगरा (Y), बरेली (Y), लखनऊ (Y), कानपुर (Y), प्रयागराज (इलाहाबाद) (Y), गोरखपुर (Y), वाराणसी (Y), सहारनपुर (Y), फ़िरोज़ाबाद (Y), झांसी (Y), मथुरा-वृंदावन (Y)। बाकी सब Z।