8वां वेतन आयोग और राजस्थान के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें राजस्थान में तैनात लोग भी हैं। राजस्थान के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
राजस्थान सरकार के कर्मचारी
राजस्थान में 'राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017' लागू हैं (वित्त विभाग की अधिसूचना F.15(1)FD/Rules/2017, 30 अक्टूबर 2017), जो 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हैं। ये केंद्र के 7वें वेतन आयोग के ढांचे पर हैं, जिसमें लेवल वाला पे मैट्रिक्स और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर है। वित्त विभाग इन्हें 'सातवां वेतन आयोग' शीर्षक के तहत दिखाता है। स्रोत
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। स्रोत जनवरी से अप्रैल 2026 की बढ़ोतरी जीपीएफ में जमा होगी; नकद भुगतान मई 2026 के वेतन से, जो 1 जून 2026 को देय था।
आदेश: वित्त विभाग (नियम प्रभाग) का आदेश संख्या F.6(3)FD(Rules)/2017, 23 अप्रैल 2026: 1.1.2026 से 58% से 60%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: बजट भाषण 2026-27 (11 फ़रवरी 2026, पैरा 156) में घोषणा हुई कि पदोन्नति और वेतनमान से जुड़ी कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी। आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर यही समिति उसे राज्य में लागू करने की जांच करेगी और राज्य सरकार को सिफारिश देगी। 22 अक्टूबर 2026 तक वित्त विभाग की वेबसाइट पर समिति के गठन का आदेश नहीं मिला। स्रोत
राजस्थान में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
राजस्थान की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: जयपुर।
केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →
क्या 8वां वेतन आयोग राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; राजस्थान अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: बजट भाषण 2026-27 (11 फ़रवरी 2026, पैरा 156) में घोषणा हुई कि पदोन्नति और वेतनमान से जुड़ी कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी। आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर यही समिति उसे राज्य में लागू करने की जांच करेगी और राज्य सरकार को सिफारिश देगी। 22 अक्टूबर 2026 तक वित्त विभाग की वेबसाइट पर समिति के गठन का आदेश नहीं मिला।
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। जनवरी से अप्रैल 2026 की बढ़ोतरी जीपीएफ में जमा होगी; नकद भुगतान मई 2026 के वेतन से, जो 1 जून 2026 को देय था। आदेश: वित्त विभाग (नियम प्रभाग) का आदेश संख्या F.6(3)FD(Rules)/2017, 23 अप्रैल 2026: 1.1.2026 से 58% से 60%
केंद्र सरकार के HRA के लिए राजस्थान के कौन से शहर X या Y हैं?
बीकानेर (Y), जयपुर (Y), जोधपुर (Y), कोटा (Y), अजमेर (Y)। बाकी सब Z।