8th Pay Status

8वां वेतन आयोग और नगालैंड के कर्मचारी

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें नगालैंड में तैनात लोग भी हैं। नगालैंड के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।

जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।

नगालैंड सरकार के कर्मचारी

नगालैंड केंद्र के 7वें वेतन आयोग का ढांचा अपने 'आरओपी (वेतन संशोधन) नियम, 2017' से अपनाता है, जिनमें वेतन पे मैट्रिक्स में मिलता है (वित्त विभाग के 18 जून 2026 के डीए आदेश के अनुसार)। 2017 के नियमों की प्रति हम नहीं खोल सके; उनके लागू होने और भुगतान की तारीखें किसी सरकारी प्रति से पक्की नहीं हैं। स्रोत

नगालैंड सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। स्रोत यह केंद्र के बराबर है। जनवरी से मई 2026 का बकाया जीपीएफ/सीपीएफ खाते में जाएगा; नकद भुगतान जून 2026 के वेतन से शुरू। एनपीएस कर्मचारियों के बकाये का 10% एनपीएस में जाएगा और बाकी नकद मिलेगा। जो कर्मचारी अभी आरओपी 2010 के वेतनमान पर हैं, उन्हें 262% मिलेगा।
आदेश: वित्त विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या FIN/ROP/4/84/(Vol-II), दिनांक 18 जून 2026: आरओपी नियम 2017 में पे मैट्रिक्स वाले वेतन पर महंगाई भत्ता 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%

राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: नगालैंड के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला।

नगालैंड में केंद्र सरकार के कर्मचारी

केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:

नगालैंड का कोई शहर X या Y सूची में नहीं है, इसलिए यहाँ केंद्र सरकार का HRA Z दर पर है: आज मूल वेतन का 10% (कम से कम ₹1,800)।

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क्या 8वां वेतन आयोग नगालैंड सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?

अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; नगालैंड अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: नगालैंड के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला।

नगालैंड सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?

नगालैंड सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। यह केंद्र के बराबर है। जनवरी से मई 2026 का बकाया जीपीएफ/सीपीएफ खाते में जाएगा; नकद भुगतान जून 2026 के वेतन से शुरू। एनपीएस कर्मचारियों के बकाये का 10% एनपीएस में जाएगा और बाकी नकद मिलेगा। जो कर्मचारी अभी आरओपी 2010 के वेतनमान पर हैं, उन्हें 262% मिलेगा। आदेश: वित्त विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या FIN/ROP/4/84/(Vol-II), दिनांक 18 जून 2026: आरओपी नियम 2017 में पे मैट्रिक्स वाले वेतन पर महंगाई भत्ता 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%

केंद्र सरकार के HRA के लिए नगालैंड के कौन से शहर X या Y हैं?

कोई नहीं; सभी जगहें Z श्रेणी में हैं।