8वां वेतन आयोग और हरियाणा के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें हरियाणा में तैनात लोग भी हैं। हरियाणा के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
हरियाणा सरकार के कर्मचारी
हरियाणा में राज्य कर्मचारियों का वेतन 'हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016' से तय होता है। वित्त विभाग ने इन्हें 28 अक्टूबर 2016 को राजपत्र में अधिसूचित किया और ये 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए। ढांचा केंद्र के सातवें वेतन आयोग जैसा है: वेतन मैट्रिक्स (लेवल), और पुराने मूल वेतन पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर। स्रोत
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। स्रोत हरियाणा वित्त विभाग के 27 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसार सातवें वेतन ढांचे वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़ाकर 60% की गई। बढ़ी दर मई 2026 के वेतन के साथ देय है और जनवरी से अप्रैल 2026 का बकाया जून 2026 में देने का आदेश है। यह केंद्र की दर के बराबर है। 22 अक्टूबर 2026 तक finhry.gov.in पर 1 जुलाई 2026 की किस्त का कोई आदेश नहीं था। जो कर्मचारी अब भी पांचवें या छठे वेतन ढांचे पर हैं, उनके लिए महंगाई भत्ते की दरें अलग हैं।
आदेश: हरियाणा वित्त विभाग का आदेश, दिनांक 27 अप्रैल 2026, पृष्ठांकन संख्या 04/03/2016-5FR/9105, दिनांक 28 अप्रैल 2026: सातवें वेतन/पेंशन आयोग वाले ढांचे में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60%; बढ़ी दर मई 2026 के वेतन के साथ, और जनवरी से अप्रैल 2026 का बकाया जून 2026 में देने का आदेश
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट भाषण या प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाने या आठवें वेतन आयोग को लागू करने की बात हो। 2016 में हरियाणा ने अपने नियम बनाकर केंद्र का सातवां वेतन मैट्रिक्स अपनाया था; आठवें आयोग के लिए भी राज्य सरकार को अलग फैसला करना होगा।
हरियाणा में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
हरियाणा की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: गुरुग्राम, फ़रीदाबाद।
केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →
क्या 8वां वेतन आयोग हरियाणा सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; हरियाणा अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट भाषण या प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाने या आठवें वेतन आयोग को लागू करने की बात हो। 2016 में हरियाणा ने अपने नियम बनाकर केंद्र का सातवां वेतन मैट्रिक्स अपनाया था; आठवें आयोग के लिए भी राज्य सरकार को अलग फैसला करना होगा।
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। हरियाणा वित्त विभाग के 27 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसार सातवें वेतन ढांचे वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़ाकर 60% की गई। बढ़ी दर मई 2026 के वेतन के साथ देय है और जनवरी से अप्रैल 2026 का बकाया जून 2026 में देने का आदेश है। यह केंद्र की दर के बराबर है। 22 अक्टूबर 2026 तक finhry.gov.in पर 1 जुलाई 2026 की किस्त का कोई आदेश नहीं था। जो कर्मचारी अब भी पांचवें या छठे वेतन ढांचे पर हैं, उनके लिए महंगाई भत्ते की दरें अलग हैं। आदेश: हरियाणा वित्त विभाग का आदेश, दिनांक 27 अप्रैल 2026, पृष्ठांकन संख्या 04/03/2016-5FR/9105, दिनांक 28 अप्रैल 2026: सातवें वेतन/पेंशन आयोग वाले ढांचे में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60%; बढ़ी दर मई 2026 के वेतन के साथ, और जनवरी से अप्रैल 2026 का बकाया जून 2026 में देने का आदेश
केंद्र सरकार के HRA के लिए हरियाणा के कौन से शहर X या Y हैं?
गुरुग्राम (X), फ़रीदाबाद (X), पंचकूला (Y)। बाकी सब Z।