8वां वेतन आयोग और गुजरात के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें गुजरात में तैनात लोग भी हैं। गुजरात के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 23 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
गुजरात सरकार के कर्मचारी
गुजरात में राज्य कर्मचारियों का वेतन 'गुजरात सिविल सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2016' से तय होता है। वित्त विभाग ने ये नियम 19 अगस्त 2016 को अधिसूचित किए और ये 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए। इनमें केंद्र के सातवें वेतन आयोग जैसा ही वेतन मैट्रिक्स (लेवल) है और पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके नया वेतन तय किया गया। स्रोत
गुजरात सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। स्रोत यह राज्य सरकार और पंचायत के कर्मचारियों तथा सातवें वेतनमान वाले माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू है। पेंशनरों की महंगाई राहत 19 मई 2026 के अलग संकल्प से इसी तारीख से 60% हुई। 22 अक्टूबर 2026 तक 1 जुलाई 2026 की किस्त न राज्य ने घोषित की थी, न केंद्र ने।
आदेश: वित्त विभाग का संकल्प संख्या VLB-102016-GOI-7-CH, गांधीनगर, दिनांक 4 मई 2026: सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़कर 60%; बढ़ी दर मई 2026 के वेतन के साथ, और जनवरी से अप्रैल 2026 का बकाया जून 2026 में मिलने वाले मई के वेतन के साथ नकद
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक गुजरात सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट भाषण या प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने या आठवें वेतन आयोग को लागू करने की बात हो। सातवें वेतन आयोग के समय गुजरात ने केंद्र के बाद वही ढांचा अपनाया था, लेकिन आठवें आयोग पर फैसला राज्य सरकार को ही करना है।
गुजरात में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
गुजरात की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा।
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क्या 8वां वेतन आयोग गुजरात सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; गुजरात अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक गुजरात सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट भाषण या प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने या आठवें वेतन आयोग को लागू करने की बात हो। सातवें वेतन आयोग के समय गुजरात ने केंद्र के बाद वही ढांचा अपनाया था, लेकिन आठवें आयोग पर फैसला राज्य सरकार को ही करना है।
गुजरात सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
गुजरात सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। यह राज्य सरकार और पंचायत के कर्मचारियों तथा सातवें वेतनमान वाले माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू है। पेंशनरों की महंगाई राहत 19 मई 2026 के अलग संकल्प से इसी तारीख से 60% हुई। 22 अक्टूबर 2026 तक 1 जुलाई 2026 की किस्त न राज्य ने घोषित की थी, न केंद्र ने। आदेश: वित्त विभाग का संकल्प संख्या VLB-102016-GOI-7-CH, गांधीनगर, दिनांक 4 मई 2026: सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़कर 60%; बढ़ी दर मई 2026 के वेतन के साथ, और जनवरी से अप्रैल 2026 का बकाया जून 2026 में मिलने वाले मई के वेतन के साथ नकद
केंद्र सरकार के HRA के लिए गुजरात के कौन से शहर X या Y हैं?
अहमदाबाद (X), राजकोट (Y), जामनगर (Y), भावनगर (Y), वडोदरा (Y), सूरत (Y)। बाकी सब Z।