8वां वेतन आयोग और बिहार के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें बिहार में तैनात लोग भी हैं। बिहार के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
इस पेज की कुछ बातें पेंशनरों के आदेश या ऐसे आदेश पर आधारित हैं जिसे हम सीधे नहीं देख पाए। इन पर भरोसा करने से पहले अपने कोषागार या विभाग से पुष्टि करें।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
बिहार सरकार के कर्मचारी
बिहार में राज्य कर्मचारियों का वेतन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के ढांचे पर तय होता है, यानी केंद्र की तरह पे मैट्रिक्स के लेवल पर। यह वेतन पुनरीक्षण 24 मई 2017 को बिहार राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित हुआ। यह 1 जनवरी 2016 से नोशनल (सैद्धांतिक) रूप से लागू हुआ, जबकि नए वेतन का असल भुगतान 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ। राज्य के वित्त विभाग के संकल्प में मूल वेतन का मतलब पे मैट्रिक्स के तय लेवल में मिलने वाला वेतन बताया गया है। स्रोत
बिहार सरकार के कर्मचारियों का DA: 58%, 1 जुलाई 2025 से। स्रोत आधिकारिक आदेश से पक्की हुई बिहार की आखिरी दर 1 जुलाई 2025 से 58% है। यह शायद पुरानी हो चुकी है: खबरों के अनुसार 13 मई 2026 को कैबिनेट ने 1 जनवरी 2026 से 60% मंज़ूर किया, लेकिन इसे देने वाला वित्त विभाग का संकल्प हम किसी सरकारी वेबसाइट पर नहीं खोल पाए।
आदेश: बिहार सरकार, वित्त विभाग का संकल्प संख्या 3A-3-Allowance-01/2022-10545/Vi., पटना, दिनांक 06.10.2025: सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन ढांचे वालों के लिए 01.07.2025 से महंगाई भत्ता/राहत 55% की जगह 58%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक हमें बिहार सरकार का ऐसा कोई आदेश, कैबिनेट फैसला या बजट घोषणा नहीं मिली जिसमें अगले वेतन पुनरीक्षण के लिए राज्य वेतन आयोग या समिति बनाने की बात हो। सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए बिहार ने 2016-17 में फिटमेंट कमेटी बनाई थी, पर अगले वेतन पुनरीक्षण पर सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।
बिहार में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
बिहार की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: पटना।
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क्या 8वां वेतन आयोग बिहार सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; बिहार अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक हमें बिहार सरकार का ऐसा कोई आदेश, कैबिनेट फैसला या बजट घोषणा नहीं मिली जिसमें अगले वेतन पुनरीक्षण के लिए राज्य वेतन आयोग या समिति बनाने की बात हो। सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए बिहार ने 2016-17 में फिटमेंट कमेटी बनाई थी, पर अगले वेतन पुनरीक्षण पर सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।
बिहार सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
बिहार सरकार के कर्मचारियों का DA: 58%, 1 जुलाई 2025 से। आधिकारिक आदेश से पक्की हुई बिहार की आखिरी दर 1 जुलाई 2025 से 58% है। यह शायद पुरानी हो चुकी है: खबरों के अनुसार 13 मई 2026 को कैबिनेट ने 1 जनवरी 2026 से 60% मंज़ूर किया, लेकिन इसे देने वाला वित्त विभाग का संकल्प हम किसी सरकारी वेबसाइट पर नहीं खोल पाए। आदेश: बिहार सरकार, वित्त विभाग का संकल्प संख्या 3A-3-Allowance-01/2022-10545/Vi., पटना, दिनांक 06.10.2025: सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन ढांचे वालों के लिए 01.07.2025 से महंगाई भत्ता/राहत 55% की जगह 58%
केंद्र सरकार के HRA के लिए बिहार के कौन से शहर X या Y हैं?
पटना (Y)। बाकी सब Z।