8वां वेतन आयोग और अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश में तैनात लोग भी हैं। अरुणाचल प्रदेश के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
इस पेज की कुछ बातें पेंशनरों के आदेश या ऐसे आदेश पर आधारित हैं जिसे हम सीधे नहीं देख पाए। इन पर भरोसा करने से पहले अपने कोषागार या विभाग से पुष्टि करें।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी
अरुणाचल प्रदेश केंद्र के 7वें वेतन आयोग वाला ढांचा अपनाता है। राज्य वित्त विभाग के महंगाई भत्ते के आदेशों में मूल वेतन का मतलब है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स के तय लेवल में मिलने वाला वेतन, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। राज्य का अपना अलग वेतन आयोग नहीं है; वह केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाता है और केंद्र के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया (दिसंबर 2016 के राज्य कैबिनेट फैसले की खबरों के अनुसार; मूल अधिसूचना ऑनलाइन नहीं मिली)। स्रोत
अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 58%, 1 जुलाई 2025 से। स्रोत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जो आखिरी आदेश हम खोल पाए, उसमें 1 जुलाई 2025 से 58% है। यह दर शायद बदल चुकी है: वित्त विभाग के 6 मई 2026 के आदेश से पेंशनरों की महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से 60% की गई, और अरुणाचल टाइम्स (7 मई 2026, मुख्यमंत्री के जनसंपर्क प्रकोष्ठ के हवाले से) के अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी इसी तारीख से 58% से 60% हुआ। कर्मचारियों वाला आदेश हमें किसी सरकारी वेबसाइट पर नहीं मिला। केंद्र की 1 जुलाई 2026 वाली किस्त 22 अक्टूबर 2026 तक घोषित नहीं हुई थी।
आदेश: वित्त, योजना और निवेश विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या Est-II-14/3/2022-ESTT-II-FPID/63, दिनांक 9 अक्टूबर 2025: राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 01-07-2025 से 55% से बढ़कर 58%। बाद का सरकारी आदेश, कार्यालय ज्ञापन संख्या Est-II-14/3/2022-ESTT-II-FPID, दिनांक 6 मई 2026: पेंशनरों की महंगाई राहत 01-01-2026 से 58% से बढ़कर 60%।
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला। राज्य का अपना वेतन आयोग नहीं है और अब तक वह केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाता रहा है। 8वें वेतन आयोग को अपनाने पर राज्य का कोई आदेश या बयान नहीं मिला।
अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
अरुणाचल प्रदेश का कोई शहर X या Y सूची में नहीं है, इसलिए यहाँ केंद्र सरकार का HRA Z दर पर है: आज मूल वेतन का 10% (कम से कम ₹1,800)।
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क्या 8वां वेतन आयोग अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; अरुणाचल प्रदेश अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग या वेतन संशोधन का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला। राज्य का अपना वेतन आयोग नहीं है और अब तक वह केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाता रहा है। 8वें वेतन आयोग को अपनाने पर राज्य का कोई आदेश या बयान नहीं मिला।
अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 58%, 1 जुलाई 2025 से। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जो आखिरी आदेश हम खोल पाए, उसमें 1 जुलाई 2025 से 58% है। यह दर शायद बदल चुकी है: वित्त विभाग के 6 मई 2026 के आदेश से पेंशनरों की महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से 60% की गई, और अरुणाचल टाइम्स (7 मई 2026, मुख्यमंत्री के जनसंपर्क प्रकोष्ठ के हवाले से) के अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी इसी तारीख से 58% से 60% हुआ। कर्मचारियों वाला आदेश हमें किसी सरकारी वेबसाइट पर नहीं मिला। केंद्र की 1 जुलाई 2026 वाली किस्त 22 अक्टूबर 2026 तक घोषित नहीं हुई थी। आदेश: वित्त, योजना और निवेश विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या Est-II-14/3/2022-ESTT-II-FPID/63, दिनांक 9 अक्टूबर 2025: राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 01-07-2025 से 55% से बढ़कर 58%। बाद का सरकारी आदेश, कार्यालय ज्ञापन संख्या Est-II-14/3/2022-ESTT-II-FPID, दिनांक 6 मई 2026: पेंशनरों की महंगाई राहत 01-01-2026 से 58% से बढ़कर 60%।
केंद्र सरकार के HRA के लिए अरुणाचल प्रदेश के कौन से शहर X या Y हैं?
कोई नहीं; सभी जगहें Z श्रेणी में हैं।