भारतीय रेल के लिए 8वां वेतन आयोग
8वां वेतन आयोग भारतीय रेल के कर्मचारियों का वेतन कैसे बदल सकता है: मुख्य पदों का पे लेवल, आज और 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर शुरुआती वेतन, और इस विभाग के ख़ास भत्ते।
यहाँ कितने लोग काम करते हैं
- 31 मार्च 2025 को 12,28,992 कर्मचारी, स्थायी और अस्थायी (ग्रुप A 10,025; ग्रुप B 7,165; ग्रुप C 12,11,802), जो एक साल पहले के 12,52,180 से कम हैं। इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं (रेलवे) के कर्मचारी शामिल नहीं हैं; उनके 19 कर्मचारियों को जोड़कर कुल संख्या 12,29,011 है। स्रोत
- व्यय विभाग का अनुमान (1 मार्च 2024 तक): 14,79,701 स्वीकृत पद और लगभग 12,39,576 नियमित कर्मचारी कार्यरत (यह ऊपर दिए रेलवे बोर्ड के आँकड़े से अलग गिनती है)। स्रोत
| पद | लेवल | आज | × 1.92 |
|---|---|---|---|
| ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, पॉइंट्समैन-B और लेवल 1 के दूसरे पद | 1 | ₹18,000 | ₹34,600 |
| असिस्टेंट लोको पायलट | 2 | ₹19,900 | ₹38,200 |
| कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क | 3 | ₹21,700 | ₹41,700 |
| सीनियर टिकट कलेक्टर / TTE | 5 | ₹29,200 | ₹56,100 |
| गुड्स ट्रेन मैनेजर (गुड्स गार्ड) | 5 | ₹29,200 | ₹56,100 |
| स्टेशन मास्टर | 6 | ₹35,400 | ₹68,000 |
| लोको पायलट (गुड्स, पैसेंजर, मेल) | 6 | ₹35,400 | ₹68,000 |
| जूनियर इंजीनियर | 6 | ₹35,400 | ₹68,000 |
इस विभाग के ख़ास भत्ते
- रनिंग अलाउंस (किलोमीटरेज भत्ता): रनिंग स्टाफ़ को चले हुए किलोमीटर के हिसाब से भत्ता मिलता है। 1 जनवरी 2024 से प्रति 100 किमी दर: लोको पायलट (मेल) ₹606, लोको पायलट (पैसेंजर) ₹600, लोको पायलट (गुड्स) ₹594, असिस्टेंट लोको पायलट ₹430, मेल/एक्सप्रेस गार्ड ₹549 और गुड्स गार्ड ₹537। ये दरें रेलवे बोर्ड वित्त मंत्रालय की सहमति से तय करता है; 2017 के भत्ता संकल्प ने इन्हें रेल मंत्रालय पर छोड़ा था। स्रोत
- ट्रैक मेंटेनर के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता: ट्रैक मेंटेनर ग्रेड I से IV को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स का सेल R3H2 मिलता है: 1 जुलाई 2017 से लेवल 8 तक ₹2,700 और लेवल 9 व ऊपर ₹3,400 प्रति माह; 1 जनवरी 2024 से ये ₹3,375 और ₹4,250 हो गए। स्रोत
- रात्रि ड्यूटी भत्ता: रेलवे के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को लेवल 7 तक (MACP से लेवल 8 पाने वालों सहित) मिलता है। जुलाई 2022 के आदेश ने इसे 4 जुलाई 2022 से अनंतिम रूप से लागू किया। घंटे की दर निकालने के लिए मूल वेतन अधिकतम ₹43,600 माना जाता है। स्रोत
- स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर भत्ता: सेक्शन कंट्रोलर और डिप्टी चीफ़ कंट्रोलर को 1 जुलाई 2017 से ₹5,000 प्रति माह; 1 जनवरी 2024 से ₹6,250। स्रोत
- ब्रेकडाउन भत्ता: 7वें वेतन आयोग ने इसे ख़त्म करने की सिफ़ारिश की थी; सरकार ने इसे पुरानी दरों के 2.25 गुना पर जारी रखा (1 जुलाई 2017 से ₹270 से ₹675 प्रति माह)। 1 जनवरी 2024 से: लेवल 1 पर ₹338, लेवल 2 पर ₹506, लेवल 4 और 5 पर ₹675, लेवल 6 व ऊपर ₹844 (आदेश में लेवल 3 की कोई दर नहीं दी गई है)। स्रोत
- साइकिल भत्ता: डाक विभाग और रेलवे में 1 जुलाई 2017 से ₹180 प्रति माह (₹90 से दोगुना); 7वें वेतन आयोग ने इसे ख़त्म करने की सिफ़ारिश की थी। स्रोत
- ड्रेस भत्ता (स्टेशन मास्टर और RPF): 1 जनवरी 2024 से: RPF/RPSF अधिकारियों को ₹25,000 सालाना, RPF के अन्य रैंक और स्टेशन मास्टरों को ₹12,500, अन्य पात्र कर्मचारियों को ₹6,250 और नर्सों को ₹2,250 प्रति माह। स्रोत
- उत्पादकता से जुड़ा बोनस (PLB): मंत्रिमंडल हर साल रेलवे के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह बोनस मंज़ूर करता है; यह 78 दिन के वेतन के बराबर रहा है। 2025-26 के लिए 14 अक्टूबर 2026 को 11,40,770 कर्मचारियों के लिए ₹2,009.61 करोड़ मंज़ूर हुए; प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹17,951। स्रोत
मान्यता प्राप्त कर्मचारी फ़ेडरेशन
- ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फ़ेडरेशन (AIRF) और नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमेन (NFIR): दिसंबर 2024 के गुप्त मतदान के बाद रेलवे बोर्ड ने AIRF और NFIR को बोर्ड स्तर पर मान्यता दी, और बाद के आदेशों में इन्हें 'दोनों मान्यता प्राप्त फ़ेडरेशन' कहा गया है। विभागीय परिषद (JCM) में स्टाफ़ साइड के 30 सदस्य हैं: 16 AIRF से और 14 NFIR से। स्रोत